कुनै पनि राजनीतिक दललाई राजनीति गर्न ठोस राजनैतिक मुद्दा चाहिन्छ नै। राजनैतिक
मुद्दाबिनाको राजनैतिक दल जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन। राजनैतिक मुद्दा जनताको
सरोकारसित प्रत्यक्ष अनि परोक्ष रूपमा सम्बन्धित हुनैपर्दछ। जुन स्थानमा राजनीति
गरिन्छ त्यही स्थानको मुद्दालाई नै राजनैतिक दलहरूले मुद्दा बनाउने गर्छ। यसमा
जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा,आवश्यकता र सोच विचारलाई ध्यानमा राखेर दलहरूले
त्यसैअनुरूप राजनैतिक मुद्दाको सृजना गर्छन्। कुनै पनि राजनीतिमा स्थानीय मुद्दाले
उच्च प्राथमिकता पाउने गर्दछ। ठूला तथा राष्ट्रिय स्तरका दलहरूले राष्ट्रिय हितका
मुद्दाका साथ साथै प्रान्तीय स्तरका क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई समेत समेटेको हुन्छन्।
राष्ट्रिय मुद्दाको बलमा मात्र चुनाउ जित्न नसक्ने हुँदा राष्ट्रिय स्तरका दलहरूले
समेत स्थानीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता बन्दछ। यता क्षेत्रीय तथा
साना दलहरूले भने राष्ट्रिय मुद्दालाई भन्दा बढी क्षेत्रीय मुद्दालाई प्राथमिकता
दिने गर्छन्।
भारत बहुदलीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र भएकाले यहॉं राजनैतिक दलहरूको विभिन्न स्वरूप
रहेको छ र प्रत्येक दलले राष्ट्रियताका साथसाथै क्षेत्रीय मुद्दालाई पनि आफ्नो दलको
मुद्दा बनाउने गर्छन्। ठूला दलहरूसित राष्ट्रिय हित तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध
विषयका विभिन्न मुद्दासित जोडिएको क्षेत्रीय मुद्दाका बलमा चुनाउ लडिन्छ।
सिक्किममा अहिलेसम्म क्षेत्रीय मुद्दा नै प्रमुख रहिआएको कुरा निर्विवाद छ। सन्
1975 मा भारतीय सङ्घमा सामेल भएको सिक्किममा राष्ट्रिय दलहरूको उपस्थिति भए पनि
उनीहरूले स्थानीय मुद्दालाई सही रूपमा बोक्न नसकेको कारण जनताद्वारा अस्वीकृत हुँदै
नै आएका छन्। नरबहादुर भण्डारीले चौध वर्ष सिक्किमको शासन क्षेत्रीय मुद्दाको बलमा
नै चलाएका थिए भने चौध वर्ष सरकार सञ्चालन गरिसकेका पवन चामलिङ र उनको दलले पनि
स्थानीय मुद्दा र अग्रगामी विकासलाई नै प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ।
अहिले राज्यमा राजनैतिक दलहरूको सङ्ख्या बढेर दर्जनएक जति बनेको छ। राष्ट्रिय
दलहरूका साथसाथै स्थानीय दलहरू पनि यो सूचीमा परेका छन्। अर्को वर्ष चुनाउ छ। यसैले
चुनाउको अघि प्रत्येक राजनैतिक दलले जनतासमक्ष जान राजनैतिक मुद्दा तयार गर्नुपर्ने
हुन्छ। सिक्किममा रहेका राष्ट्रिय दलहरू कंग्रेस, माकपा, भाजपा र अहिले आएर
राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टीसित असङ्ख्य राष्ट्रिय मुद्दा भएर पनि सिक्किमको
राजनीतिमा स्थानीय मुद्दाको अभाव देखिन्छ। यी दलहरूमा कंग्रेस मात्र बलियो स्थितिमा
छभने अन्य तीन दलको स्थिति सोचनीय र चिन्ताजनक नै छ। सिक्किमका आम जनताले सहजै
स्वीकार गर्ने किसिमका मुद्दाहरू यी दलहरूले आफ्नो मुद्दा बनाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टीले सिक्किम दार्जीलिङविलय अर्थात् बृहत् सिक्किमको
परिकल्पनालाई आफ्नो राजनैतिक मुद्दा बनाएकोछ। तर यो मुद्दालाई आम सिक्किमेले सहजै
स्वीकार गर्ने स्थितिमा छैन। अर्कोतिर भाजपाको स्वच्छ प्रशासन दिने वचनमा केन्द्रित
छ तर राजनैतिक कार्यक्रम भने नगण्य भएकाले यस दलले पनि सिक्किमे जनतालाई प्रभाव
पार्नसकेको छैन। माकपा राष्ट्रिय स्तरमा पनि विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा रहेको छ भने
यहॉं यसको मुद्दा केवल निहित स्वार्थमा केन्द्रित रहेको कुरा जगजाहेर छ। सिक्किममा
विगत दुइ दशकदेखि सञ्चालित माकपाले स्थानीय मुद्दालाई राजनैतिक मुद्दा बनाउने दिशामा
कहिले पनि ध्यान दिएन। कंग्रेसले विभिन्न विषयलाई राजनैतिक मुद्दा बनाउने चेष्टा गरे
पनि ठोस मुद्दाको पहिचान अहिलेसम्म गरेको छैन। राष्ट्रिय दलहरूमा यो स्थिति रहेको छ
भने स्थानीय दलहरू पनि मुद्दाको अभावमा रूमलिरहेका छन्।
सिक्किम गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीले गोर्खाहरूको राजनैतिक हक र अधिकारलाई आफ्नो
मुद्दा बनाएको छ तर वर्तमान समयमा यो मुद्दा त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। विशेष
गरी सिक्किममा पुस्तादेखि बस्दै आएका भोटिया, लेप्चा, नेपाली, गोर्खा पार्टीको
मुद्दालाई खासै हितकारी मुद्दा ठानेका छैनन्। यसरी नै सिक्किम हिमाली राज्य परिषद्
पार्टीको मुद्दा पनि प्रभावकारी रूपमा देखापरेका छैनन्। यस दलले विभिन्न विषयलाई
उठाउने गरेको छ तर ठोस् राजनैतिक मुद्दा भने अहिलेसम्म अघि सारेको छैन। यो पार्टीको
मूल मुद्दा अहिले सत्तारूढ दलको विरोध मात्रमा केन्द्रित रहेको छ। एसडीएफ पार्टीले
सिक्किमको विकास, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र गरीबहरूको कल्याणलाई राजनैतिक मुद्दा
बनाउँदै सिक्किमको चौतर्फी विकासको कार्यक्रम अघि सारेका छ। यसो हुँदा नै जनाधार
बलियो रूपमा अघि आएको छ।
अहिले आएर राज्यका सबै विपक्षी दलले आउँदो चुनाउमा एसडीएफ पार्टीलाई हराउन एउटै
मञ्चमा बसेर चुनौती दिने प्रयास गर्दैछन्। जनतामाझ ठोस अनि प्रभावकारी मुद्दा र
कार्यक्रम अनि नीति दिन अक्षम बनेपछि सबैले साझा मुद्दालाई उठाउने प्रयास गर्दैछन्।
राज्यका प्रायः सबै विपक्षी दल मिलेर हालै संयुक्त कार्वाही समितिको गठन गरी राज्यमा
अघोषित आपतकाल भएको ठहर गर्दै प्रजातन्त्रको पुनबर्हालीलाई राजनैतिक मुद्दा बनाउे
चेष्टा गरिरहेका छन्।
संयुक्त कार्वाही समितिअनुसार "सिक्किममा अहिले अघोषित आपतकालको स्थिति छ। आपातकाल
अथवा ईमरजेन्सी केलाई भनिन्छ भन्दा जब प्रजातन्त्रमा नागरिकहरूले बोल्ने, लेख्ने-पढ्ने
आफ्नो भावना र स्वतन्त्र विचार पोख्ने तथा आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्ने, संवैधानिक
अनि मौलिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्नु पाउँदैनन्..., आज सिक्किममा नागरिकहरूले
रुचाएको विषय प्रकाशमा ल्याउन प्रेस र मीडियाहरू हिच्किचाउँछन्। जसले हिम्मत गरेर
नागरिकहरूको आवाजलाई उठाउँदैछन् , तिनीहरूलाई बन्द गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
राजनैतिक पार्टीहरूलाई जनसभा गर्नुमा अनेक किसिमको बाधा सृजना गरिएको हुनाले जनताको
आवाज चारैतिरबाट थुन्ने प्रयास भइरहेको छ।\'
संयुक्त कार्वाही समितिको जुन आरोप छ त्यो आरोप वास्तवमा कतिसम्म सही छ त्यो कुरा
जनताले नै अवश्यै खुट्याउनेछन्। यहॉं सरकारको विरोधमा लेख्नेहरूले नहिच्किचाई
लेखिरहेको देखिन्छ। बोल्नेहरू पनि बोलिरहेका छन्। उनीहरूको कलम र बोलाइलाई कसैले
रोकेको जस्तो देखिँदैन। राज्यमा प्रकाशित हुने विभिन्न समाचार पत्रहरूमा हेर्नु हो
भने सरकारको कमी कमजोरीलाई नै बढी औंल्याउँदै आलोचना गरिएको लेखहरू, समाचारहरू ,
विचारहरू, निरन्तर प्रकाशित भएको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा कसरी भन्ने नागरिकहरूले
रुचाएको विषय प्रकाशमा ल्याउन प्रेस मीडियाहरू हिच्किचाउँछन्। उनीहरूको भनाई के पनि
छ भने जसले हिम्मत गरेर आवाज उठाउँदैछन् तिनीहरूलाई बन्द गर्ने प्रयास भइरहेछ। तर
यो चौध वर्षे एसडीएफ शासनकालमा समाचार पत्र जोर जबरजस्तीले बन्द भएको थाहा छैन।
कतिपय ठाउँमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो स्थिति पऱ्यो होला तर बन्दचाहिँ भएको छैन। यसैले
सिक्किममा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएको प्रमाणित गर्छ। आज संयुक्त कार्वाही समितिका
नेताहरू खुल्ला रूपमा आफ्नो विषय जनतामाझ पुऱ्याउन निस्किएका छन्। पर्चाहरू बॉंड्दैछन्
यसबाट पनि उनीहरूको विचारलाई जनतामाझ पुग्नबाट कसैले रोकेको छ जस्तो लाग्दैन। तर
राजनीतिमा जे पनि मुद्दा हुनसक्छ। तर मुद्दाचाहिँ जनताले रुचाए मात्र वास्तवमा
राजनीतिको स्वाद भिन्नै हुन्छ।
संयुक्त कार्वाही समितिको अघोषित आपतकाल यस्तो राजनैतिक मुद्दा हो जो सिक्किमे
जनतालाई पचाउन निकै साह्रो पर्छ। वास्तवमा राजनैतिक मुद्दा बनाउनसकिने सबै विषयमा
एसडीएफ पार्टीले आफ्नो 14 वर्षे शासनकालमा हात हालिसकेको अनि राज्यको विकास र
प्रगतिमा कार्य गरिरहेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि मुद्दा एसडीएफका मुद्दाहरूअघि
निष्प्रभावी नबन्ने स्थिति रहेको बुझेर नै अघोषित आपतकालको मुद्दालाई उठाइएको
हुनसक्छ। समितिले अघोषित आपातकालको विषयमा जे जस्तै तर्क दिए पनि जनताले यसलाई कसरी
लिने हुन्, त्यो त समयले बताउनेछ। विपक्षीहरूको यो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता
दिनेहरू समेतलाई ज्ञान छ राज्यमा उनीहरूले भने जस्तो स्थिति छैन। तर राजनीतिमा जे
पनि मुद्दा हुनसक्छ। अनि कोही बेला यस्ता मुद्दाहरूले जनतालाई प्रभाव पनि पार्नसक्छ।
सायद यही विचारले विपक्षीहरूले सिक्किममा प्रजातन्त्र छैन भन्ने अनि राज्यको स्थिति
आपतकालको जस्तो छ भन्ने भ्रम सृजना गर्ने कोशिश गरिरहेका छन्। अब एकातिर विकास र
प्रगतिको मुद्दा अर्कोतिर अघोषित आपतकालको मुद्दा जनताले कुन रोज्छन् त्यो त
लगभग सबैलाई थाहा छ। 1994 मा एसडीएफ पार्टी सत्तामा आउँदा एउटा मुद्दा प्रजातन्त्रको
पुनर्बहाली थियो। तर यससितै असङ्ख्य अरू मुद्दा पनि एडीएफले नउठाएको होइन। जनतालाई
राजनैतिक दलको नीति अनि सिद्धान्त र कार्यक्रमले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ।
मुद्दाहरू जनतामाझबाट टिपेर कार्यक्रम बनाइनुपर्छ। नेताहरू भेला भएर बनाइएको
मुद्दाले राजनैतिक खासै ठूलो प्रभाव पार्नसक्छ भन्नकिँदैन। जुन कुरा जनताले महसुस
गरेका छैनन् त्यही कुरालाई राजनैतिक मुद्दा बनाउनु राजनैतिक पण्डितहरूको अवस्थालाई
दर्शाउनु हो।
प्रजातन्त्र छैन भनेर ढोल पिट्नेहरू जे पायो त्यही लेख्दै हिँड्छन्, उनीहरूलाई
लेख्नमा बन्देज लगाइएको छ जस्तो देखिँदैन। अर्कोतिर सिक्किममा लेख्न र खुल्ला बोल्न
मानिसहरू हिच्किचाउँछन् तर लेख्नेहरू र बोल्नेहरूलाई रोकिएको छ भन्नेहरूले एउटै पनि
दृष्टान्त देखाउन् जहॉं यस्तो भएको छ। यो कुरा जनतालाई थाहा भएको स्थितिमा अघोषित
आपतकाल र प्रजातन्त्रका हत्या जस्ता मुद्दाले कसरी जनतालाई प्रभाव पार्ने। राज्यको
चारैतिर विकासमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् यी कार्यक्रमहरूमा जनताको
सहभागिता बढिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा विपक्षहरूद्वारा गठित संयुक्त कार्वाही समितिले
जनताका अघि यस्ता मुद्दालाई कसरी पुष्टि गर्ने।
राजनैतिक दलहरूलाई आफ्नो विचार राख्न नदिएको जुन भनाई छ त्यसका सन्दर्भमा के
भन्नसकिन्छ भने गत पञ्चायत चुनाउमा जुन जुन राजनैतिक दलले उम्मेद्वार खडा गरे
तिनीहरूमा कंग्रेसले एउटा सीट जितेको पनि थियो। राजनैतिक दलहरूको शक्ति त चुनाउमा
मात्र थाहा लाग्नसक्छ। उनीहरूलाई जनताले कतिसम्म रुचाउँछन् त्यो कुरा चुनाउले
प्रष्ट पार्छ। जनतालाई सोच्ने अवसर प्रदान गर्छ चुनाउले। कतिपय दल चुनाउको मैदानमा
जॉंदैनन् अनि प्रजातन्त्र छैन भनेर ढोल पिट्छन्। तर चुनाउमा जानेहरूले कतिपय
ठाउँमा सत्तारूढ दलका उम्मेद्वारहरूलाई हम्मे हम्मे पारे। स्वतन्त्र उम्मेद्वार
धेरैले जीते तर राजनैतिक दलहरूका उम्मेद्वारहरू कंग्रेसको एक छोडी कोही विजय
हुनसकेन। यसले के स्पष्ट गर्छ भने उनीहरूसित पञ्चायत चुनाउका लागि नै ठोस मुद्दा
थिएन र उनीहरूको कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई जनताले रुचाएनन्। अब आउँदो विधानसभा
चुनाउमा फेरि एउटा अवसर मिल्नेछ। लोकतन्त्रमा जनताले जसलाई रुचाउँछ उसैको जीत हुन्छ।
यसैले लोकतन्त्रवादीहरू जनतालाई नै सर्वशक्तिमान मान्न बाध्य हुनुपर्छ। राज्यका
विपक्षीहरूका गतिविधिहरू गान्तोकबाट प्रकाशित हुने समाचार पत्रहरूमा मात्र सिमित
नबनोस्। दिनहुँ विपक्षीका विषय जनताले पढिरहेका छन्। तर उनीहरूको जनतासमक्ष
अझैसम्म पुग्नसकेका छैनन्, यो एउटा विडम्बना हो। कतिपय राजनैतिक दल त जनतामा
जानुभन्दा समाचार पत्रमै सिमित रहनु उचित सम्झिन्छन्। वर्ष दिनमा हामीले यति प्रेस
विज्ञप्ति पठायौं भन्ने दलहरू पनि यहॉं छात्ती फुकेर सरकारको आलोचना गर्न अनि दोष
देखाउँदै सुझाउहरू पनि दिनमा नै उचित सम्झिन्छ। नेताहरू भेला भएर कोठे बैठक गरी
ठूल्ठूला धॉंक र निर्णयहरू गर्ने परम्परा विकसित भएको छ। निर्णय र धॉंकहरू समाचार
पत्रद्वारा मात्र होइन जनतामाझमा गएर गर्नुपर्छ। आज संयुक्त कार्वाही समितिले
आघोषित आपतकालकै मुद्दा लिएर भए पनि सडकमा निस्किएर जनतालाई भेट्ने कोशिश गर्दैछ
तर यो कोशिशलाई उनीहरूले कस्तो स्वरूप दिँदैछन् त्यो चाहिँ केही समयपछि मात्र थाहा
लाग्ला।
एकातिर सत्तारूढ दलले राज्यको चौतर्फी विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ अनि सोहीअनुरूप
राज्यव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूको मुद्दा
कतिसम्म पो प्रभावकारी बन्ला र, यो विचार गर्ने विषय अवश्यै बन्नेछ। यसले के पुष्टि
गर्छ भने राज्यमा विपक्षी दलहरूसित ठोस राजनैतिक मुद्दा र कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ।
|
