सामान्यतः महिला र पुरुष गरी मानिसका दुइ जात जसले सृष्टिलाई निरन्तरता दिएका छन्‌। सृष्टिको निरन्तरतादेखि समाजको विकास, मानव जातिकै पालनपोषण तथा उत्पत्ति निम्ति महिला पुरुष दुवैको बराबर अपरिहार्यता छ । कुनै एकको अभावमा सृष्टिको संसार नै अवरुद्ध हुने कुरा सत्य हो र दुवैको समान विकास बेगर समाजको विकास पनि सम्भव छैन । दुवै जातिको विकास निम्ति र्सवप्रथम दुवैको हक अधिकारमा सामानता हुन पर्छ। प्रजातन्त्रको मूल मर्म महिला पुरुषबीच समानता नभए प्रजातान्त्रिक समाज पनि निर्माण हुन सक्दैन भने सही रूपमा प्रजातान्त्रिक शासन पनि स्थापना हुन सक्दैन । यसकारण भन्न सकिन्छ वास्तविक लोकतन्त्रका निम्ति हरेक कार्यमा हरेक अधिकारमा महिला र पुरुषमा समानता हुनुपर्छ। तर विडम्बनानै मान्नु पर्ला, आधुनिक समयमा विश्वमै आफूलाई सम्पन्न मान्ने राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्दा कुनै समय महिलामाथि चरम विभेद गरेको अवस्था पाइन्छ। तर जुनबेला ती राष्ट्रहरूले महिलामाथि विभेद गरेका थिए , त्यस अवस्थामा ती राष्ट्रहरू पनि गरिबी, भोकमरी, अराजकता, गृहयुद्ध, तथा निरंकुशताले ग्रसित थिए । तर ती राष्ट्रहरू जब महिलालाई समान अवसर तथा अधिकार प्रदान गर्न थाले तीराष्ट्रहरू विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा लम्केको इतिहास साक्षी छ। विश्व अनुभव हेदा महिलाको समानताको हक स्थापित गराउन लामो संर्घष भएको पाइन्छ। मानव अधिकार तथा महिला अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, महासन्धि अनुबन्धजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले जे जस्ता अधिकारको प्रत्याभूति गरेको भए पनि संक्षेपमा भन्नुपर्दा समानताको कमी नै रहेको अनुभूति हुन्छ। महिला अधिकारको सूत्रपात कसरी भयो भन्ने तर्फ विचार गर्दा महिला सशक्तीकरण तथा महिला संर्घषकै फलस्वरूप भएको पाइन्छ। जबसम्म महिलाहरू चुप थिए तबसम्म पुरुष समाजले महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित नै राखेको इतिहास छ । महिलाहरूको मताधिकारको शुरुवात अमेरिकाबाट भएको हो। अमेरिकी गृहयुद्धपछि व्यवस्थामा महिला सहभागिताका निम्ति मतदानको अधिकारलाई सुरक्षित गराउन राष्ट्रिय महिला मताधिकार संघ गठन गरिएको थियो । यस किसिमका संघहरूको निर्माणले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य बाध्य भइरहेको अवस्थामा यस्ता संर्घषलाई निस्तेज पार्ने प्रयास पनि नभएका होइनन्‌ तर ती प्रयासहरू सबै असफल भए। कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकासका निम्ति महिलालाई समानअधिकार र अवसर प्रदान गर्नु नितान्त जरुरी छ भन्ने कुरा विकसित राष्ट्रहरूले धेरै पहिला अनुभव गरेको देखिएको छ । विकसित राष्ट्रहरूले पुरुषसरह महिलालाई अवसर तथा अधिकार प्रदान गरेकै कारण विकासका मार्ग द्रुत गतिमा पार गरेका छन्‌। हामीले पनि हाम्रो समाज तथा राष्ट्रहलाई नयॉं किसिमले विकासमार्गमा डोर्याउन विना भेदभाव हरेक तह तप्काका महिलालाई समान अवसर तथा अधिकार प्रदान गर्ने कार्य गर्नुुपर्छ । असक्षम महिलालाई सक्षम बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुुपर्छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसालगायतका अपराधविरुद्ध कठोरतापूर्वक कार्वाही गर्नुपर्छ तथा गतिलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको विकासको प्रमुख साधन राष्ट्रभित्रकै जनशक्ति हो भन्ने कुरा कसैले बिर्सिनु हुँदैन । राष्ट्रको समग्र जनशक्तिलाई सदुपयोग गरी उत्पादनमूलक कार्य गरेमा बढी फाइदा हुन्छ । जनशक्तिको सदुपयोग जति हुन्छ त्यति नै राष्ट्रहरू अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन । व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार बढी परिमाणमा सामान बिक्री भएपछि नाफा थोरै रहे पनि कुल फाइदा अधिक हुन्छ तर त्यसको विपरीत नाफा धेरै भए पनि बिक्रीको परिमाण थोरै भयो भने कुल फाइदा नगण्य मात्र हुन्छ । यसकारण हाम्रो राज्य वा राष्ट्रकोसर्न्दर्भमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको जनसंख्या अधिक रहेको हुँदा महिलासित विभेद गरी अवसर प्रदान नगर्दा आधाभन्दा कम्ति जनशक्तिमात्र उत्पादनमा उपयोग हुन्छ र आधि बेकार रहन्छ । तर महिला पुरुष दुवै जनशक्तिलाई प्रयोग गर्दा उत्पादन दोब्बरको अनुपातमा बढ्‌छ अनि कुल फाइदा बढी हुन्छ । विश्वस्तरको अनुभव हेर्दा विशेष गरी आज विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेका महिलाहरूको अवस्था पहिला कस्तो थिया,अहिले कस्ता,अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले कस्तो व्यवस्था गरेका छन्‌, हामीले महिला अधिकारलाई कसरी संरक्षित तथा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका बारेमा चर्चा गर्ने सहि समय यहि हो। हरेक तहका महिला जनशक्तिलाई समाज तथा राज्यको व्यवस्थापनले पुरुषसरह अधिकार तथा दायित्व दिई हरेक पदको जिम्मेवारी दिने कार्य अविलम्ब गर्नुपर्छ । महिला अधिकारका लागि अब आन्दोलन गरिरहनर्‌ुपर्ने वातावरण नै सिर्जना हुन नदिई महिला पनि मुलुकको विकास निम्ति अत्यन्त अपरिहार्य छ भन्ने कुरा हृदयंगम गरी हरेक क्षेत्रमा बराबर अवसर दिनुपर्छ । महिला र पुरुषको निम्ति सेवा, सुविधा तथा हक-अधिकार समान रूपमा प्रदान गर्न राज्यले गहन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ, तब मात्र आम जनतालेे परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्‌। अन्यथा सशक्त समाजकोे परिकल्पना कतैय पूरा हुनेछैन।

भाषा विचार आदानप्रदान गर्ने माध्यम हो । भाषा समयको अन्तरालमा परिवर्तन पनि हुनसक्छ । विभिन्न कारणले गर्दा भाषाभित्र अनेक रूप पाइन्छन्‌। यस सन्दर्भमा नेपाली भाषाको चर्चा गर्न सकिन्छ । झन तक्नीकि विकासले चरम उचाइ छोएको बेला र अंग्रेजी भाषाले वैश्विक भाषाको रूपमा मान्यता पाइसकेको समयमा विश्वमा यस्ता थुप्रै भाषा छन जसबाट त्यस भाषाका वाचहरू लगातार भागीरहेका छन्‌। यस्तै एक भाषा है हाम्रो नेपाली भाषा। नेपाली भाषालाई हाम्रो समाज-साहित्यले महवपूर्ण माध्यम भाषाका रूपमा माने पनि यसको महत्व, प्रयोग र विषेशगरि विध्यार्थी वर्गबाट नेपाली भाषा निरन्तर टाडिइरहेको तीतो यथार्थलाई सबैले बेलैमा स्वीकारी उचित विमर्श गर्ने समय आएको छ। भन्नुको तात्पर्य नेपाली भाषा पछौटे भाषा भन्नुको होइन तर मूलतः साना नानीहरूदेखि लिएर ठूलाठूला भाषासेवी तथा भाषाप्रेमीहरूले पनि नेपाली भाषाको बोलचाल र लेखन सन्दर्भमा बेवास्ता गरिरहेको वा भाषाको मूल स्वरूपलाई त्यागेर विकशित पद्धतिको प्रयोगको नाममा साधारण पाठलाई असमञ्जसतामा पार्ने कार्य गरिरहेको थुप्रै पाठकहरूको गुनासो रहेको पाईन्छ। यस सन्दर्भमा पाठशालाहरूमा नेपाली भाषाको प्रयोग र पठन-पाठनले ठूलो भूमिका निर्वाहा गरेको कुरोलाई नकार्न सकिन्न। विशेषतःनिजी स्कुलमा आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न वर्गका विद्यार्थीहरू विद्यालय जान्छन्‌ र दिनभरि धेरै अङ्ग्रेजी शब्दहरू सिक्छन्‌ तर नेपाली शब्दहरूको प्रयोग कमै गर्ने गरेको सबैलाई ज्ञात भएको विषय हो । घरमा पनि नेपाली कम बोल्छन्‌ र बोल्दासमेत \"मिसमास\' नेपाली बोल्ऩीए गर्छन जो तपाईं-हामी सबैकै घरमा देख्न - सुन्न पाईन्छ । नेपाली भाषा बोल्दा \"नेपाली\' सरले पढायो, म्याथ सर त आज स्कुल आएन, साथीहरू गया, मेरो ममीले मलाई माया गऱ्यो, ड्याडीले मलाई चकलेट दिया, आदिजस्ता अनेक अशुद्ध वाक्यहरू प्रयोग गर्छन। नेपाली विषयमा धेरै नम्बर नआउनु, यस भाषामा दक्ष भएर भनेजस्तो अवसर नपाउनु, विदेश जान र बढी पैसा कमाउनका लागि अङ्ग्रेजी राम्रो छ भने नेपाली कमजोर भए पनि काम चल्नु, केही निजी स्कुल, कलेजहरूमा नेपाली भाषा \"मदर ल्याङ्‌वेज त हो नि\', जसले पनि पढाउन सक्छ भनेर त्यति महत्व नदिनुजस्ता कारणहरूले गर्दा पनि नेपाली विषयको अध्ययनमा कम रुचि भएको मान्न सकिन्छ । नेपाली भाषामा पोख्त बनेर वा नेपाली विषय राम्ररी जानेर हिजो आज पाइने केही सजिलो रोजगारी भनेको मात्र शिक्षण क्षेत्र नै हो । हुन त अन्य क्षेत्रमा पनि यसको आवश्यकता नभएको भने होइन । नेपाली साहित्यमा लागेर कुनै पनि व्यक्ति अगाडि बढनसक्छ, नेपाली साहित्यको लेखक बन्नसक्छ । लेखन, प्रकाशनका सन्दर्भमा पनि विभिन्न गुट, उपगुट, तेरो-मेरोको भावना, अपारदर्शिता, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, प्रोत्साहनको अभाव आदि कुराहरूले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरिरहेका छन्‌ । अभिभावकहरू पनि आफ्ना छोराछोरीले अङ्ग्रेजी र्फरर बोलेको सुन्दा र काइदा मिलाएर लेखेको देख्दा मख्ख पर्छन्‌, सपना साकार भएको सम्झन्छन्‌, ठूलो ओहदामा पुगेर राम्रो प्रगति गर्ने भयो भनेर सुनौलो कल्पनामा हराउन थाल्छन्‌ । हामी आफैा पनि शुद्ध नेपाली बोल्ने अभ्यास गर्दैनौं । कतिपय निजी स्कुलमा \"नेपाली बोल्न नपाइने, अङ्ग्रेजी नबोले सजाय दिईने प्रवाधान रहेका हुन्छन र ती पाठशालाहरूमा नेपाली कक्षा बाहेक अन्य कक्षामा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न पाईन्न । यस्तो स्थातिमा नेपाली भाषाबाट सानै उमेरदेखि नानीहरू टाडिने क्रम सिर्जित भइरहेको छ। अहिले आएर नीजि पाठशालाको तुलनामा आफुलाई दाज्ने होडमा सरकारी पाठशालाहरू पनि लागीपरो पाईन्छ, जसको फलस्वरूप सरकारी पाठशालाका नानीहरूबाट पनि नेपाली भाषा विस्तार विस्ता भागीरहेको छ। अंग्रेजी नबोल्दा नीच देखिने मानसिकताको जुन विकास नानीहरूमा भईरहेको छ यमा शिक्षकगणको बृहत हात रहेको पाइन्छ। शिक्षकहरूको उचित र सहि मार्गदर्शनको आभावमा विध्यार्थीहरू नेपाली भाषाबाट निरन्तर विमुख भईरहेका छन्‌ र यो गम्भीर विषय हो। केही विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोल्न नपाउनु, प्रायः निजी विद्यालयहरूमा एउटा नेपाली विषयबाहेक अन्य विषयहरू अङ्गे्रजी माध्यमबाट पढाइनु, नेपाली विषय अप्ठ्यारो छ, जति लेखे पनि पढे पनि ह्रस्व-दीर्घ बिग्रिहाल्छ\' भनेर विद्यार्थीहरूलाई तर्साउनु, नेपाली विषयका शिक्षकहरूले परीक्षामा अङ्क दिँदा कञ्जुस्यॉंइ गर्नु, नेपालीले नेपालीकै खुट्टामा बञ्चरो हान्न खोज्नु, सााघुरो सोचाइ राख्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा पनि नेपाली भाषा साहित्यको अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको मान्न सकिन्छ । अहिलेको शिक्षा रोजगारमुखी र पैसामुखी भएमा व्यक्ति खुसी हुन्छन्‌ । तुरुन्तै नोकरी पाइने, प्रशस्त पैसा कमाउन सकिने विषय नै बढी प्रिय हुन्छ । यस अर्थमा पनि नेपाली भाषा पढेर पाइने अवसरको कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्छ । यसको अध्ययनपछि व्यक्ति आफ्नो खुट्टामा सजिलैसॅंग उभिन सकिन्छ कि सकिँदान ? यसको माग र प्रयोग कस्तो छ ? यसको क्षेत्र के कति छ ? यी सबै प्रश्नका समुचित उत्तर सम्बन्धित क्षेत्रबाट नआएसम्म नेपाली विषयप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढन सक्दैन । भाषालाई जीवन्त बनाइराख्न र यसप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउने उपायको खोजी गर्नैपर्छ । नेपाली भाषा हाम्रो मातृ भाषा हो, यो हाम्रो चिन्हारी हो । नेपालीमा बोल्दा र लेख्दा विचार गरेर सकेसम्म नेपाली शब्दमात्र प्रयोग गर्नमा हामी सतर्क हुनैपर्छ नत्र त्यो दिन टाडो छैन जब हाम्रै नानीहरूले बाबा नेपाली भाषा कुन देशको भाषा हो भनेर प्रश्न गर्नछन्‌ र हामीमा यसको उत्तर हुने छैन।

तारा ढकाल
शिक्षण प्रणालीले खोजेको परिवर्तन
गुणस्तरीय शिक्षाको बहस दशकौंदेखि चल्दै आएको बहस हो। यस दिशामा बहस चर्चा, विमर्श निरन्तर चलिरहे पनि धरातलीय स्तरमा यसको रूपान्तरण कमै र आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको शिक्षा प्रदानको बहस झन्‌ गम्भीर भएर जान्छ। आज हामीसमक्ष व्यवसायिक र रोजगारमुखी शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वस्तरीय संस्थानहरू घर दैलोमै पर्याप्त छन्‌। नोटको बाक्लो बिट्टो खर्च गरेर हाम्रा नानीलाई हामी हाम्रो किसिमको "गुणस्तरीय\' शिक्षा प्रदान गरिरहेकै छौं। प्रत्येक अभिभावकको सपना हुन्छ आफ्ना नानीलाई स्तरीय पाठशालामा पढाउने। चाहे यसका निम्ति उसले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण पूँजी नै किन खर्चिनु नपरोस्‌। यो अन्धाधुन्ध दौडमा यी अभिभावकले एउटा पक्षयलाई भने लत्याइरहेको स्पष्ट छ, के आफूले आफ्नो नानीका निम्ति गरेको लगानी एक दिन फर्काउन सफल बन्नेछ? वास्तविकता के हो भने मोटो रकम खर्चेर पनि हाम्रा नानीहरू त्यही शिक्षण प्रणालीमा अल्झिरहेका छन्‌ जो बेरोजगार उब्जाउने कारखाना हुन्‌। चिटक्क परेका युनिफर्म र नैतिक सुविधाप्राप्त पाठशालाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्ति हामीले पाउन सकिरहेका छैनौं जुन टड्‌कारो विषय हो। त्यसो हो भने गुणस्तरीय शिक्षा के हो त भन्ने प्रश्न हामीमाझ उब्जन जान्छ।
आजको प्रसङ्गमा गुणस्तरीय शिक्षा त्यही हो जसले पछि गएर शिक्षा आर्जनको क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई ब्याजसहित फर्काउन सकोस्‌। शिक्षा आर्जन पछि कार्यविहीन भएर विद्यार्थीले बेकारीको छाप लिएर घुम्नु नपरोस्‌। विद्यार्थीले पाठशालाबाट त्यो पाठ सिक्नु जसले उसलाई जीवनमा आत्मनिर्भर र नयॉं नवीन कार्य गर्न प्रेरित गरोस्‌। रोजगारका नयॉं सम्भावनासहित सामाजिक दायित्त्व उठाउन प्रेरित गरोस्‌। तर के यस्तो प्रणाली विकसित गर्ने जिम्मेवारी सरकारी तन्त्र र फाठशालाको मात्रै हो त? निश्चय पनि होइन, एक सबल शिक्षण प्रणालीको स्थापनाका निम्ति यी दुइ पक्ष अतिरिक्त अभिभावकको पनि बृहत्‌ भूमिका रहेको हुन्छ। एउटा असल विद्यार्थीलाई सुशिल नागरिक र दक्ष मानव औजार बनाउन प्रशासनिक निकाय, शैक्षिक संस्थान र अभिभावकबीचको सामञ्जस्य अति आवश्यक छ। यो आपसी सामञ्जस्यता र सन्तुलनको अनिकालका कारण नै वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाले थुप्रै समस्या बेहोरिरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका सम्भावनाहरूलाई आपसी समझदारीको अनुपस्थितिले निमिट्यान्न पारिदिएको उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छ।
आज, पाठशाला प्रबन्धन र शिक्षण प्रणालीमा जनसहभागिताको क्षेत्रले नयॉं उँचाइ प्राप्त गरिसकेको समयमा पनि हाम्रा अभिभावकहरू यसबाट पन्सिन खोज्छन्‌। आफ्नो नानीलाई युनिफर्म पहिराएर पाठशालाको गेटभित्र छिराइदिएपछि आफ्नो दायित्त्व पूर्ति भएको सम्झनुले नै आज हाम्रा नानीहरूको भविष्यलाई ढलपल गराईएको छ। पाठशालाभित्र छिरिसकेपछि आफ्नो नानीको आचरण व्यवहारबाटै ढुक्क बस्नुको मानसिकता कैयौं अभिभावकलाई महॅंगो परिरहेको छ। स्कूलका प्राध्यापकहरूले नानीहरूसॅंग सुमधुर व्यवहार नगरेको, उचित तरिकाले नपढाएको र कतिपय घटने अनैतिक घटनाको दायी हामी मात्र शिक्षक शिक्षिकालाई ठानिरहेको छौं । जुन नितान्त गलत धारणा हो जसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
पाठ्यक्रम समाप्ति र परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी तयार पार्ने होडमा दौडिरहेका संस्थानहरूले नानीहरूलाई त्यो समय दिन सकिरहेका छैनन्‌ जुन समयमा नानीहरूले खेल, कला, संस्कृति, साहित्य जस्ता विषयमा ज्ञान आर्जन गर्नसकून्‌। सरकारी पाठशालामा जति वेतन पाइन्छ त्यति नै पढाइन्छ भन्ने परम्परा नै बसिसकेको छ। सामाजिक दायित्त्वका विषयहरूमाथि छलफल, आफ्नो रुचिको विषयमा अध्ययन मनन गर्ने अवसर, आपसी विमर्श गर्ने समय प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नु आजको अवश्यकता हो।
आज एक शिक्षकको भूमिका विद्यार्थीको मानसिकतालाई एक दिशा दिने परीक्षा नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नमा मात्र सीमित बन्दै गइरहेको प्रत्यक्ष छ। ग्रामीण होस्‌ वा शहरी, सरकारी होस्‌ वा निजी शैक्षिक संस्थान, शिक्षक-शिक्षिकामात्र त्यो व्यक्तिमा सीमित बन्दै गइरहेका छन्‌ जसले वर्ष खर्चेर एक नानीलाई वार्षिक उत्सव (वार्षिक परीक्षा) का निम्ति तयार पार्दछ। उचित क्षेत्रमा रोजगारको अभावका कारण जीवन धान्न शिक्षक व्यवसाय अँगाल्नेहरूको सङ्‌ख्या बहुमतमा रहेको कारण पनि शिक्षकहरूको छवि र व्यवहार परीक्षा -पाठ्यक्रममुखी बन्दै गइरहेको छ। शिक्षण क्षेत्र अपार रुचि र दायित्त्वपूर्तिको क्षेत्र हो र रुचिको अभावमा यो दायित्त्वपूर्ण क्षेत्र मात्र जीवन धान्ने व्यवसाय बन्दै गइरहेको महसुस गर्नसकिन्छजसले अन्ततः कसैलाई पिरोलिरहेको छ। हाम्रा भावी पिँढीको अथक प्रयासपछि पनि शिक्षण प्रणालीमा रत्तिभर सुधार नआउनुमा सरकारी आँकडाले पनि बृहत्‌ भूमिका निर्वाह गरेको छ। कहिले बजेटको अभाव त कहिले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको आडमा अल्पमियादी अस्थायी शिक्षक नियुक्तिले देशमा दशकौं खेर गइरसकेको छ। कुनै पनि शिक्षकले अस्थायी नोकरी हो भन्ने कुरालाई अर्कै प्रकारले लिएका हुन्छन्‌जसको प्रभाव उनको शिक्षणकलामाथि अवश्यै पर्नजॉंदछ। प्रत्येकलाई आफ्नो भविष्यको चिन्ता हुन्छ र अल्पमियादी शिक्षकले विद्यार्थीलाई केही दिन नसक्नु सामान्य विषय हो। राष्ट्रका 60 प्रतिशत पाठशाला आज पनि दुइ-तीन स्थायी र अन्य अस्थायी शिक्षकको भरोसामा चलिरहेका छन्‌।
शिक्षक शिक्षिकाले प्रतिदिन नयॉं विषयसित जुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषय प्रशिक्षण दिने कार्य यहॉं हुँदैन। 15 दिने प्रशिक्षण शिविरमा एक शिक्षकले कति नयॉं कुरा आर्जन गर्लान्‌, अनुभव गर्न गाह्रो हुँदैन। यस्तो स्थितिमा आउँदो डेढ दुइ दशकमा हामीबीच कस्तो मानव संसाधन तयार हुनेछ त्यो अनुमान लगाउन सहजै सकिन्छ।
यस्तो स्थीतिमा अब के पाइला चाल्न आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठदछ। उत्तर एउटै हुनसक्छ अभिभावक र संस्थानलगायत शिक्षक प्रणालीको नियन्त्रक विभागमाझ सामाञ्जस्य कायम गरी कुनै तार्किक पाइला चाल्नुपर्नेछ। एउटा सकरात्मक पहल गर्दै गत वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा तथा अनुसन्धान प्रशिक्षण संस्थानले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तयार पारेको थियो जसको मूल उदेश्य थियो वर्तमान शिक्षण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु। तर यो राष्ट्रिय स्तरमा शुरु गरिएको सुधार कार्यक्रम पनि कागजी प्रक्रियामै अल्झिन पुगेको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो।

पाठशालामा यौन शिक्षा समयअनुरूपको सान्दर्भिक माग
आजको युवा पुस्ता यौन सम्बन्धित विषयका ज्ञानहरूबाट कतिसम्म वञ्चित छ भन्ने कुरा लेखिरहनुपर्दैन। पूर्ण ज्ञानको अभावमा आजको युवा पुस्ता कतिपय कुलत र गम्भीर समस्याका शिकार भइरहेको छ। इण्टरनेट, मोबाइल तथा अन्य तकनिकी उपकरणको माध्यमद्वारा गरिने अवैध यौन व्यापार र दुष्प्रचारको शिकार भइरहेको छ हाम्रा युवा पुस्ता। समयमै ज्ञान नपाउनुको परिणामस्वरूप उमेरै नपुगी विवाह गर्ने, विवाहपूर्व नै यौन सम्बन्ध (असुरक्षित) तथा गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप आजको दिनमा सामान्य भइरहेका छ। भविष्यको गम्भीर परिणामको कल्पना नगरी आजको युवा पुस्ता यौन ज्ञानको अभावमा आफैलाई गम्भीर खतरातर्फ लैजॉंदै छ।
प्रथमतः यौन भन्ने शब्दले आजसम्म पनि हाम्रो घर समाजमा सामान्य शब्दको दर्जा पाएको छैन। यौन सम्बन्धित विषयमा खुल्ला र तार्किक बहस आज पनि हाम्रो घर समाजमा कल्पनाको विषय हो। कतिपय स्थितिमा आमा-छोरी वा दिदी बहिनीमाझ यस संवेदनशिल विषयमा चर्चा चल्छ तर यस विषयलाई लिएर बाबु-छोरो वा दाज्यू-भाइमाझ चर्चा, अकाल्पनिक विषय हो। यस्तो स्थितिमा हाम्रो युवा पुस्तालाई यौन सम्बन्धित विषयमा उचित ज्ञान समयमै दिलाउने उपाय एउटै छ, पाठशाला। कारण वर्तमानमा यौन विषय सामान्य भइसकेको छ तर पर्याप्त ज्ञानको अभावमा हाम्रो युवा पुस्ता पिल्सिरहेको छ। तर यौन शिक्षा पाठशालामै किन? सबैको मनमा यो प्रश्न उठ्‌न सक्छ।
तर्क सोझो छ, पाठशालाको वातावरण र एउटा घरेलु वातावरणमा ठूलो फरक हुन्छ। घरमा पढ्‌न नसक्ने विद्यार्थीले पाठशालामा पढ्‌न सक्छ, सिक्न सक्छ जसका थुप्रै उदाहरण हामी पाउन सक्छौं। आमा-बाबुबाट सिक्न नसक्ने कुरा शिक्षकबाट सिक्न सकिन्छ। पाठशालामा पारिवारिक स्तरमा मान्नुपर्ने साइनो-सम्बन्ध रहनन्‌। एक प्रकारले पाठशालाको वातावरण खुल्ला रहनेगर्छ। यस्तो स्थितिमा पाठशाला स्तरमा यौन शिक्षाको थालनी त्यति ठूलो समस्या होइन। तर राजनीतिक खिचातानी र प्रशासनिक लाचारीको बीचबाट यो मुद्दाले सहजै उम्कन पाउने छॉंट देखिन्न। वर्षौंदेखि यो बहस भारतमा विवादको विषय बनेको छ।
अग्रगामी पहलसहित कतिपय विदेशी राष्ट्रमा यौन शिक्षालाई दशकअघि नै ग्रहण गरियो। तर एड्‌स जस्तो प्राणघातक रोगले 20 प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आफ्नो गॉंजोमा लिँदासमेत हाम्रो देशका नीति निर्माताको ध्यान फर्किन सकेको छैन।
एउटा जनहित याचिकाको सुनुवाई गर्दै 10 दिसम्बर 2005 का दिन सर्वोच्च न्यायालयले आफ्नो फसेलामा स्पष्ट अङ्कित गरेको छ, मौलिक अधिकारको लहरमा पर्ने शिक्षाको अधिकारअन्तर्गत यौन शिक्षालाई गाभ्न सकिन्न। यसको विपरीत राष्ट्रव्यापी रूपमा नारी रक्षा समिति नामक एउटा गैर सरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ, पाठशालामा यौन शिक्षाको सुविधाले राष्ट्रमा बलात्कारका घटना कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। प्रत्येक कुरामा राजनीति झल्कने हाम्रो प्रणालीमा पाठशालामा यौन शिक्षाको थालनीबारे जब संसदमा बहस चल्यो, भोट ब्याङ्कको ऋणमा डुबेका सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ थियो, हामी अझ पनि खुल्ला सामाजिक परिवेशमा पग्नसकेका छैनौं। यसर्थ पाठशालामा यौन शिक्षाको थालनीले विपरीत परिणाम पनि निम्त्याउन सक्छ। उपरोक्त भनाइले स्पष्ट सङ्केत दिन्छ, यौन शिक्षाको थालनी र महत्त्वबारे सरकार कति सजग छ। दुर्भाग्यको विषय के छ भने योन शिक्षा त परै सारौं प्रजन्न शिक्षामाथि पनि पाठशाला स्तरमा भारतको कुनैपनि राज्यमा शिक्षा प्रदान गरिँदैन।
जनसाङ्‌ख्यिक ी वास्तविकताले उजागर गर्छ, भारतको जनसङ्‌ख्यामध्ये 449 मिलियन जनसङ्‌ख्या 12 देखि 24 वर्षको आयु सीमाभित्र पर्दछ। 2002 मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा स्पष्ट भनिएको छ, 69 प्रतिशत उपरोक्त आयुसीमाका युवा असुरक्षित यौन सम्बन्ध कायम गर्ने श्रेणीमा पर्छन्‌। युवतीहरूमा यो आँकडा 39 प्रतिशतको रहेको छ। 16 देखि 19 वर्षको आयु सीमामा विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध (निश्चय असुरक्षित वा हडबडीमा वा सुरक्षाको भावनाको कमीमा) राख्ने आँकडा 45 प्रतिशत छ। 15 वर्षमुनिमा यो आँकडा 28 प्रतिशत विरिपरि घुम्छ।
यस्तो आँकडा आफ्नो सामु रहॅंदा पनि सरकारी तन्त्रले यौन शिक्षालाई लगातार लत्याइरहेको छ र यो नै हाम्रो सामाजिक वास्तविकता हो। यस विषयमा कैयौंपटक केन्द्र र राज्य सरकारका प्रतिनिधिबीच कैयौं चरणको विमर्श पनि चल्यो, तर यो समस्याको महत्त्व कसैले बुझेन। 16 वर्षको उमेरमा असमानताका कारण कुनै छोरी चेली विवाहमा होमिन्छे, 17-19 वर्षमा आमा बन्छे र परिपक्वताको कमीका कारण पूर्णतः वैवाहिक जीवन बिथोलिन्छ भन्ने पक्षसॅंग राजनीतिका घोडसवारहरूलाई खॉंचो पनि किन पर्थ्यो र? प्रत्येक कुरामा भोट र चौकीकै छायॉं हेर्नेदेखि राष्ट्रमा अहिले अत्यावश्यक बनेको यौन शिक्षा "आकाशको फल आखॉं तरि मर\' नै प्रमाणित भएको छ। दोष सबै पक्षलाई दिन भने मिल्दैन। यस दिशामा कतिपय गैर सरकारी सङ्गठनले आफ्नो योगदान आ-आफ्नो क्षमताअनुरूप भने दिइरहेकै छन्‌।
वर्तमान युवा पुस्ताअघि यस्ता कैयौं जघन्य समस्याहरू रहेका छन्‌ जसको समाधान यौन शिक्षाको माध्यमबाट गर्नसकिन्छ। यौन शिक्षाको थालनी पाठशाला स्तरमा गर्ने उद्देश्यसहित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 1993 मा विश्वव्यापी रूपमा गरेको सर्वेक्षण पछिको अध्ययन प्रतिवेदनमा स्पष्ट अङ्कित गरिएको, पाठशाला स्तरमा यौन शिक्षा प्रदान गरिएपछि युवाहरूको ध्यान अधिकांश रूपमा यौनजन्य वस्तुबाट छुट्‌छ र यौनलाई सामान्य रूपमा हेर्न थालिन्छ। सुरक्षित र समअनरूप यौनतर्फ यो आयुवर्ग उत्साहित बन्छ।
भारतकै प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा पनि वर्तमान 4.5 मिलियन हाम्रो जनसङ्‌ख्या एचआइभी एड्‌सको सङ्‌क्रमणमा छ र यो आँकडा विश्वमै दोस्रो सर्वाधिक आँकडा हो। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय भारतीय राज्य आफ्नो राजय एड्‌सको सङ्‌क्रमणमा भएको स्वीकार्न चाहॅंदैन। यस अतिरिक्त 28 प्रतिशत भारतीय महिला यौनजन्य रोगको चपेटमा छन्‌। यस्तो स्थितिमा पाठशाला स्तरमा यौन शिक्षाको थालनी कति आवश्यक छ त्यो बखान गरिरहनुपर्दैन। यस विषयमा राष्ट्रिय शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान परिषद्ले डेढ दशकअघि नै पहल गरेको हो, तर यो पहल राजनीतिक विरोधाभासको शिकार बन्यो। पाठशालामा यौन शिक्षाको थालनी यति विवादित बन्यो 1997 मा मध्य प्रदेशको एउटा निजी पाठशालामा यौन शिक्षा एकल प्रयासमा शुरु गराउने एक अध्यापकलाई सामाजिक बहिष्कारसमेत गरियो। वर्तमानमा ती अध्यापक गैर सरकारी सङ्गठनको आडमा यस दिशामा सङ्घर्षरत छन्‌। यस्तो स्थितिमा महिला आरक्षण जस्तो महिला हितको मामिलामा समेत विवाद रहेको समय यौन शिक्षाको मामिलाले समर्थन जुटाउनु भनेको लगभग असम्भव प्रयास हो।
अझ पनि समय छ सम्हालिने। यौन शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा अलग राखेर हेर्न अति आवश्यक भएको छ। यौन ज्ञानबाट खुल्ला रूपमा युवा पुस्तालाई अलग राख्दा पनि आजको युवा मोबाइल, इण्टरनेट वा अन्य माध्यमबाट परोक्षरूपमा यससॅंग जोडिएकै छ भन्ने तथ्य स्वीकार्ने समय पनि यही हो। यस विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा सहमति बन्ने विषय सपना नै हो। यस्तो स्थितिमा पहिला राज्य स्तरमै तर्क विमर्श किन नगर्ने त भन्ने प्रश्न पनि सान्दर्भिक हो। हामी एड्‌समुक्त राज्य, भिखारीमुक्त राज्य, पोलिथिनमुक्त राज्य र पूर्णत जैविक राज्यको पहल गर्न सक्छौं भने पाठशालामा यौन शिक्षाको थालनी विषयमा किन पहल नगर्ने। यस संवेदनशील विषयमा किन सिक्किमले नै पहल गरेर राष्ट्रिय स्तरमा उदाहरण प्रस्तुत नगर्ने, यो एउटा चर्चाको विषय हो।