-भीम दाहाल
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट पार्टीको जन्म भएपछि मात्र सिक्किममा वर्गीय राजनीतिको उदय भएको हो। त्यसअघि परम्परावाद, भाववाद र सामन्तवाद हावी थियो। सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गर्दा, अथवा राज्यका किसान-मजदूरको उत्थान, प्रगतिको विषय उठाउनसाथै सत्तामा हुनेहरू रिसाउन थाल्थे। लामो सामन्तशाही भोगेर आएका राज्यका किसान-मजदूर, जो जनसङ्‌ख्यामा सबैभन्दा बढी छन्‌, उनीहरूले पवन चामलिङको नेतृत्त्व नपाउञ्जेल सङ्‌ख्यामा धेरै भएर पनि ओझेलमा परेका थिए, उनीहरूको गन्ति थिएन। खेतीवाला वा किसान शब्द मजदूर मोर्चाझैं शब्द प्रयोग गर्दा "कम्युनिस्ट\' भनिन्थ्यो र "कम्युनिस्ट\' शब्दलाई गालीको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। युग-युग चलेको दमनको सिलसिलाबाट समाजको सबैभन्दा तल्लो आर्थिक तहमा पर्ने यी बहुसङ्‌ख्यक जनतालाई राहत र गरीबीबाट मुक्ति दिने काम कठिन थियो। यस कठिन कार्यलाई एसडीएफ पार्टीले सरकार बन्नसाथैदेखि सीधा सम्बोधन गर्दैआएको छ। पार्टीले पहिलो घोषणामै सयमा सत्तरी प्रतिशत लगानी ग्रामीण क्षेत्रमा गर्ने निर्णय यही आधारभूत राजनीतिक अर्थशास्त्रकै परिणाम हो। सयमा सत्तरी प्रतिशत निवेश विभिन्न रूपमा ग्रामीण सिक्किममा पुगेको छ। सत्तरी प्रतिशत बजेट सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, युनिफर्म, पुस्तक, खाता, सहकारी दोकान, ग्रामीण व्यापार केन्द्र, खानेपानी, बिजुली आदि मानवविकास र आधारभूत सुविधाको बन्दोबस्तमा खर्च भएको छ। सीधा राहतको रूपमा यो सत्तरी प्रतिशत लगानी घर बनाउने नगद सहयोग, घर मरम्मति सहयोग, सुपथ मूल्यको चामल, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सेवा र सुत्केरी भत्ता, ग्यास चुल्हो र सोलर लालटिन आदि रूपमा पुगेको छ। सरकारले डेढ दशकको शासनभरी नै यी योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेछ। मजदूरको दैनिक ज्याला, छुट्टी, सुत्केरी विदा आदिमा अभूतपूर्व काम भएको छ। मजदूरको ज्यालामा 15 वर्षमा 500 देखि 700 प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ।
उत्पादनमूलकतामाथि भइरहेको निरन्तर प्रयत्नअन्तर्गत राज्यमा नगद बाली, कम्ति समय र लगानीमा बढी उत्पादन गर्ने प्रणालीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। अन्न, दाल र खाने तेलको उत्पादनलाई परम्परागत तरिकाबाट नयॉं जैविक तरिकामा लैजाने प्रयास भइरहेको छ। सिक्किम 1960 को दशक आरम्भसम्म पूर्ण जैविक राज्य थियो। लगभग 40 वर्षको रासायनिक मल र कीटनाशकको प्रयोगबाट राज्यको जैविक विविधता "बायो-डाइभरसिटी\'-मा आएको परिवर्तनलाई पुनः प्राकृतिक स्वच्छता दिन केही समय अझै लाग्नेछ। सिक्किमले जैविक राज्यको रूपमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउन अझै केही समय लाग्नेछ।
सिक्किम पूर्णरूपमा जैविक राज्यमा परिणत भएपछि यहॉंको हरेक उत्पादनको बिक्री दर-भाउ बढेर जानेछ। किसानहरूको पुनः उत्साहित प्रयत्न र वैज्ञानिक शोचको विकासमा सरकारले जोर दिएको छ। निशुल्क ग्रीन हाउस र सिन्टेक्स ट्याङ्की व्यापक रूपमा वितरण गरिएकोले साग-सब्जीको उत्पादन सदाबहार हुँदैगएको छ। जैविक खेतीको निम्ति जैविक मल उत्पादन तथा पशुधन विकासको समुचित विस्तार गर्न उन्नत नस्लका गाई र अन्य पशुधन वितरण गर्ने योजना चलिरहेको छ। यस्तो सरकारी पहलबाट राज्यका किसानहरूले भरपूर फाइदा उठाएर आफ्नो गृहस्थ-अर्थव्यवस्थाको निर्माणको निम्ति व्यवसायिक मन बनाउनुपर्नेछ। कृषि र पशुधनलाई व्यवसायको रूपमा विकसित गरेपछि भने राज्य बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अन्न, साग-सब्जी र मासु-अण्डाबाट हुने आयस्ता यतै राख्न सकिन्छ। किसान परिवार-परिवारको व्यवसायिक स्थापत्य भएपछि मात्र गाउँको आफ्नो अर्थतन्त्र, किनबेच, व्यवसाय विकसित हुनसक्छ। सरकारी राहत, सहुलियत र नगद सहायता भनेको समय-समयमा दिइने आड-अडेसो र उपाय हो। यो सधैं पाइने वा सरकारले दिनैपर्ने सहयोग होइन। भारतका अन्यान्य राज्यमा यस्तो नगद सहयोग र बहुमुखी गरीब-उत्थान कार्यक्रमहरू छैनन्‌। हाम्रै राज्य सिक्किममा पनि 1994-अघि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति थिएन। किसान-मजदूरको हिमायती भनिने कम्युनिस्टहरू सत्तारूढ भएका तीन अन्य राज्यहरूमा पनि सिक्किममा जस्तो गरीबपक्षीय, सोझै सहयोग दिने योजना लागू गरेको पाइँदैन।
राज्यको दीर्घमार्गी र दीर्घगामी योजनामा कृषि र पशुपालन मात्र लिएर चल्दा पुग्दैन। खाद्य पदार्थ अथवा विशेष गरिकन अन्नको उत्पादनमा सिक्किम आत्मनिर्भर बन्नसक्ने सम्भावना छैन। राज्यको 12 प्रतिशत भूभाग मात्र खेतीयोग्य र सरजमीन बस्न योग्य छ। रहल भूभाग वन, भीरपहरा, खोलानाला, हिमाञ्चल र पाखाभित्ताले भरिएको छ। यो 88 प्रतिशत भूभाग रमणीय, दर्शनीय भएर पनि अन्न उत्पादनयोग्य छैन। यसकारण हाम्रो राज्यका किसानहरूले कम्ति खेतीयोग्य भूमिमा बढी र गुणात्मक उत्पादन गर्नैपर्दछ। यसको विकल्प छैन।
सरकारले घरवासा, घडेरी, घर बनाइदिने, घरेलु ऊर्जा, खेतीको तकनिकी, पुष्प, फलफूल, सागसब्जी, पशुधन उत्पादन र तत्सम्बन्धी उद्योग र बिक्री-प्रबन्धमा सयप्रतिशत सहयोग दिइरहेको छ। किसानहरूले यस सयप्रतिशत सहयोग, प्रेरणा र मार्गदर्शनबाट प्रशस्त फाइदा उठाउनेछन्‌ भन्ने अपेक्षा छ।
कार्टेल-सिण्डिकेटविरुद्ध ः सहकारितामा सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था
विश्वमा जहींतहीं हुने कार्टेल प्रथा (नाफाखोर मूल्य समायोजन) र सिण्डिकेट (दलालमार्फत्‌ सेवा, बिक्री वा विनिमय) प्रथालाई समाप्त गर्नमा सहकारिता मात्र सफल भएको छ। तर हाम्रो राष्ट्रमा नाफाखोर व्यापारीहरू प्रत्येक पदार्थमा मूल्य समायोजन (कार्टेल) गर्न सफल भएका छन्‌। केवल खाद्यान्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय सरकारले कार्टेल प्रथा सफल हुनदिएको छैन तथापि गहूँ, ऊखू, धान-चामलको मूल्य निर्धारणमा धन्नासेठहरूको प्रभाव देख्न पाइन्छ। फूल, सब्जीको खेती र बिक्रीमा अन्तरराष्ट्रिय निवेशकहरू घुसिसकेका छन्‌। सिक्किम सरकारले स्वरोजगार सङ्गठन, आत्मनिर्भरता समूह र सहकारी संस्थाहरूलाई प्रत्येक क्षेत्रमा अगाडि आउने प्रेरणा दिएको छ। यस विषयको उचित अध्ययन, प्रयोगको कमी खट्‌किरहेको भए तापनि समयले युवाहरूमा यो विवेकको सञ्चार हुनेछ भन्ने आशा छ। सहकारिता नै त्यो माध्यम हो जसबाट मानिसहरूको सामूहिक किनबेच शक्ति बढ्‌दछ र त्यसको साथमा उत्पादनको उचित मूल्याङ्कन गर्नसकिन्छ। किसानहरूमाझ यस विशिष्ट ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउनमा उचित मेहनत गर्नेछन्‌ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
मजदूरहरूको वर्गीय हित
एसडीएफ पार्टी भारतवर्षमा मजदूरहरूको सबैभन्दा नजिकको वर्गीय सङ्गठन हो। भारतमा अनेकौं मजदूर सङ्गठन भएर पनि प्रभावी किसिमले मजदूर हितको काम नभएकोले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू धेरै ठाउँ, लाखौं सङ्‌ख्यामा अलपत्र र अभर परेका छन्‌। अहिले विश्वमा व्याप्त महामन्दीले गर्दा अमेरिकालगायत अन्य विकसित देशहरूमा करोडौं मानिस सडकछाप बन्नपुगेको छन्‌। भारतमा पनि महामन्दीको असर देख्न थालिएको छ। यस्तो महामन्दी भएपछि विश्व नै आर्थिक सङ्कटको महामारीमा पर्दछ र असङ्‌ख्य मानिसको जीवन क्षतविक्षत बन्छ। वर्तमान शून्यता (जिरो विन्दु)-मा पुगेपछि भने महामन्दीका असङ्‌ख्य सन्तान जन्मिन्छन्‌ र सबैभन्दा बढी यसबाट मजदूरहरू प्रभावित हुन्छन्‌। कारखानाका मालिकहरू नाफामा मात्र चल्ने मानव-मशिन हुन्‌। दया, मानवता जस्ता भावप्रधान विषयले भन्दा उनीहरूलाई लक्ष्मीसाधनाले नै प्रभाव पार्दछ।
सिक्किममा पनि लक्ष्मीसाधना गर्ने निवेशकहरू आए तर उनीहरू मजदूरहरूलाई अभर पार्न नसक्ने कानूनी बन्देजमा छन्‌। यहॉंकै काम गर्न चाहनेहरूलाई यहॉंकै श्रम कानूनको सीमाभित्र रहेर योग्यताअनुसार रोजगारी दिनैपर्दछ। यदि यहॉंकाहरू काम गर्न चाहॅंदैनन्‌ भनेमात्र उनीहरूले विकल्प मानव संसाधन जुटाउन सक्छन्‌। यसभन्दा उपयोगी नियम देशको अरू कुनै राज्य सरकारले बनाएको छैन। देश नियमले चल्छ, सिफारिश र हस्तक्षेपले चल्दैन। बिहार र बङ्गालका निर्माण शिल्पीहरू यहॉं आएर मेहनत गर्छन्‌। यदि यहॉंकै निर्माण शिल्पी तयार भए त्यो अवसर कहीं अर्को राज्यमा जानुपर्दैन। यहीं उपलब्ध छ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा यहॉं रु.150 देखि रु. 200 सम्म वा अझ धेरै दैनिक ज्याला पाउनसकिने निर्माण शिल्पमा जान चाहने एकदमै कम्ति मानव-संसाधन छ र नै बिहार-बङ्गालबाट मानिसहरू आएर गाउँ-गाउँसम्म निर्माणको काममा लागेका छन्‌। भएको अवसर भनेको सरकारी नोकरी मात्रलाई मान्नु र ठान्नु गलत हुनेछ। सेवा क्षेत्र, व्यापार-वाणिज्य, निर्माण शिल्प, निजी शिक्षा क्षेत्र, निजी उपचार क्षेत्र, निजी पर्यटन क्षेत्र, अनेकौं क्षेत्र छन्‌ जहॉं मेहनत गर्नसकिन्छ। यहॉं सीधै भन्दा एक किसिमको सीधै सरकारी नोकरी नपाएपछि मानसिक पराजयमा पलायन हुनेहरू बढ्‌ता देखिएका छन्‌। पत्रकारिताझैं बौद्धिक श्रमको क्षेत्रमा समेत 85 प्रतिशत शिक्षित सिक्किमे समाज आत्मनिर्भर छैन। यो ठूलो दुरभाग्को कुरा हो।

राजनीति शब्द र कागज मात्र होइन। यो कदापि प्रचार र अपप्रचार मात्र पनि होइन। व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियम र कार्यविधि तयार गर्ने जनमत प्राप्त गर्ने अत्यन्त समावेशी र जनजिम्मेवार नीति भएकोले राजनीतिलाई विज्ञान भनिएको हो। राजनीति विज्ञान नै सबै मानवजनित क्रियाकलापहरूको उद्‌गम-स्थान भएकोले त्यसलाई त्यसको वैज्ञानिक उँचाई दिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धालाई फगत्‌ स्वार्थको निम्ति गलत किसिमले सम्प्रेषण गर्ने, घृणा र सन्देह पैदा गर्ने काम अत्यन्त घातक सिद्ध हुन्छ।
आजको विश्वमा साम्यवादीहरू समेत प्रजातान्त्रिक केन्द्रियतालाई मूल रणकौशलको साधन-केन्द्र मानेर चल्दछन्‌। विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत वयस्क मतदानबाट सरकार बन्दछ। व्यक्तिगत घृणा, अपमान र तिरस्कारबाट अथवा नस्ल र साम्प्रदायिक सोचहरूबाट प्रभावित प्रजातन्त्र हाम्रै छिमेकी पाकिस्तान वा अफगानिस्तानमा जस्तै कमजोर हुन्छ। घृणा र नस्लीय वर्चस्वको मानसिक भोककै कारण कङ्गो एउटा अनन्त जनविद्रोहको अवस्थामा छ। त्यस देशमा 1960-को दशकमा पेट्रिस लुमाम्बोलाई मारेपछि शान्ति आउनसकेन। यो त अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा देखापरेका एक दुइ उदाहरण मात्र हुन्‌।
यति संक्षेप उदाहरणबाट पनि यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, गान्धीलाई गुजराती, नेहरूलाई कश्मिरी वा मनमोहन सिंहलाई सिख भनेर हुँदैन। कदर भनेको नेतृत्त्वको प्रतिभालाई गरिनुपर्दछ। तबमात्र प्रजातन्त्रले त्यसको स्वयंसिद्ध वैज्ञानिक आधारबाट चल्नपाउँदछ। पार्टीको पूर्वाधार नेताको योग्यता, सपना, कार्यक्रम र जनताको मनमा उत्पन्न विश्वास र प्रेम हो। लामो नेतृत्त्व दिने, बलियो जनाधार र जनसमर्थन जुटाउनसक्ने नेताहरू दर्शन, नीति, संस्कार, आचरण आदिमा खारिएर एक उच्चस्तरीय मानवीय शोचमा पुग्दछन्‌। निन्दा, अपमान गर्ने र यस्ता व्यक्तित्त्वहरूको हत्या नै गर्न चाहने तत्त्वहरू पनि हुन्छन्‌। आत्मसम्मानमाथि चडाई गर्न चाहने र जनताको नजरमा गिराउन अनेक षड्‌यन्त्र र आक्षेपहरू, चरित्र हत्या र अपमानका अनेक उपायहरू खोजी हिँड्‌नेहरू हुन्छन्‌। यो स्वाभाविक पनि हो किनभने सबै मान्छे वैज्ञानिक आधारमा आम मुक्ति र प्रगतिको सपना लिएर आउँदैनन्‌।
सिक्किममा भइरहेको कुरा त्यही हो। विपक्षको अत्यन्त जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक भूमिका हुन्छ। कतिपय विकसित देशमा भएको पारदर्शी र प्राञ्जल रूपको प्रजातन्त्रमा विपक्ष सत्तापक्षकै बराबर जनजिम्मेवार भएको पाइन्छ। त्यहॉं राजनीति आम जनताको सरोकार, भविष्य र कल्याणको तर्क-वितर्कमा सञ्चालित हुन्छ। कुनै पनि नेतृत्त्व वा सरकारले जनताका सबै समस्याहरू समाधान गरिसक्दैन। प्रत्येक दिन, प्रत्येक हप्ता-महिना-वर्ष र प्रत्येक पुस्ताका नयॉं-नयॉं समस्या, नयॉं आकाङ्‌क्षा र मागहरू नजिकबाट अध्ययन गरेर समाधानका उपाय र साधनहरू जुटाइदिनुपर्दछ। नेता, पार्टी, नेतृत्त्व र राजनीति भनेको त्यही हो। यो आम जनतासॅंग सम्बद्ध विषय हो। विज्ञान हो।
अर्को, व्यक्तिमाथि आरोप थोपेर, हुँदै नभएका काल्पनिक कुरा काटेर, सस्तो र टिक्दै नटिक्ने विषय उछालेर आफू नेता बन्न चाहनेहरूको समूहमात्र छ सिक्किमको विपक्षी हूल र झुण्डमा। पार्टीले घोषणा गरेको कुरा र नेताले जनतालाई सम्बोधन गरेको विषय युग-युगसम्म पुरानो हुनुहुँदैन, अटल र समयसापेक्ष हुनुपर्दछ। राष्ट्रलाई नेतृत्त्व दिनेले देशको, राज्यलाई नेतृत्त्व दिने वा दिन चाहने नेता वा पार्टीले स्पष्ट रूपमा राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगतिको खाका-तर्जुमा-घोषणा गर्नैपर्दछ। मुख्यमन्त्रीको कीर्ते नागरिकताको कुप्रचार र बयानबाजीबाट जनताको जीविका, व्यवसायको मेलो मिल्दैन। जनतासॅंग जोडिएका विषयहरूमा नयॉं, प्राञ्जल, कञ्चन, अग्रगामी कार्यक्रमहरू लिएर जनताको विश्वास जित्नलाई प्रशासन वा व्यवस्थाले कसैलाई रोकटोक-बाधा गरेको छैन। 1980-90 को दशकदेखि अहिलेसम्म पनि पवन चामलिङ जनताको आम राहत, सुविधा र विकासको निम्ति जनतासॅंगै भएर छन्‌। जनतामा गएर जनतासॅंगै उनीहरूको दुःखसुख र समस्या बुझेर त्यसको समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ भन्ने एक विश्वविख्यात जननेताले भनेका छन्‌। पवन चामलिङको राजनीतिका आधार, उनलाई नभेटी-नदेखिकन पनि माया गर्ने समर्थकहरू छन्‌। उनले आफू र आफूले नेतृत्त्व दिएको पार्टीले जनताको निम्ति के गर्ने त्यो 1993-94- मै घोषणा गरेका हुन्‌। 1993-94- तिर 7 रुपियॉं प्रति किलो चामल थियो। त्यो चामलको दाम रु. 4 प्रति किलो बनाउने उनको घोषणा कार्यरूपमा परिणत भएको छ। 1994-देखि अहिलेसम्म गरीब जनताले रु. 4 प्रति किलो चामल पाइरहेका छन्‌। सिक्किममा राजत्त्वकाल 1973 अघिदेखि नै खाद्यान्नमा पुगिसरी थिएन, बाहिरबाट बेसाहा चामल ल्याउनैपर्ने अवस्था थियो। यसकारण गरीबहरूले जति नै खाद्यान्न उत्पादनमा मेहनत लगानी गर्दा पनि उनीहरूको दुइ छाक टर्दैन, चाड-बाड टर्दैन। यो अत्यन्त आधारभूत विषयमा जनताको समस्या टार्न र आधारभूत राहत दिनलाई सुपथ मूल्यमा चामल आपूर्ति गर्ने पवन चामलिङको वचन थियो। अहिले विपक्षीहरूले त्यही चामल अझ सस्तो पार्ने, अथवा चामलको सुपथ मूल्य र एसडीएफको राजनीतिक कार्यक्रमको प्रतिसम्बन्ध वा अन्तरसम्बन्ध छ भन्नु व्यर्थ छ, बेकार छ। यो कुतर्क हो। गरीबहरूलाई नै पहिले राहत र सहयोग चाहिन्छ। यस तथ्यलाई प्रमाणित गर्न कुनै सामन्त वा महाजन, कुनै जाली, फटाहा र षडयन्त्रकारीको सिफारिश चाहिँदैन। जनताको विवेकलाई हेप्ने, जातीय विष र शङ्का पैदा गर्न चाहनेहरूले राजनीतिको यस प्राथमिक सूत्रबारे चिन्तन गर्नैपर्दछ। जातिवाद आतङ्कवाद जस्तै हो अथवा यो मानसिक आतङ्कवाद हो भनी एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले भनेका छन्‌। उनको यो भनाइप्रति सत्‌प्रतिशत सहमत हुँदै यसमा के थप्नसकिन्छ भने अटलबिहारी वाजपेयी बाहुन प्रधानमन्त्री बन्दा भारतका सबै बाहुन समृद्ध भएनन्‌। उनी मुसलमान बहुल लखनऊ लोकसभा समष्टिका सांसद हुँदा सबै मुसलमानले सरकारी मातहतमा नोकरी पाएनन्‌। नेतालाई जात र वर्णमा हेर्नेहरू राजनीतिमा पञ्चमी पाइला पनि सार्न सक्दैनन्‌। 17-18 वर्षसम्म चलेको पार्टी र 15 वर्ष चलिरहेको पवन चामलिङको नेतृत्त्वलाई गरीब र अभावग्रस्तहरूको अविराम समर्थन छ। गरीबहरूमा पर्ने मानिसहरूको जात-धर्म-वर्ण खुट्याउने काम एसडीएफले गर्दैन। यो काम एसडीएफका विरोधीहरूले गरिदिन्छन्‌। जबसम्म यस्तो कुरा गर्दछन्‌ तबसम्म एउटा स्वस्थ, सिर्जनात्मक, दीर्घसोची प्रतिपक्षको अभाव रहिरहनेछ। अनि जबसम्म नेतृत्त्व आफ्नो वैचारिक अटलतामा टिक्छ तबसम्म विपक्षको कमजोर छाल एसडीएफको पहरोमा ठोक्किएर फर्किरहन्छ।
यस शताब्दीका भाग्यशाली युवा-युवतीहरूले आफ्नो पुस्ताको निम्ति राजनीतिमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर समयले छोडेको जात र उपजात, नस्ललाई अघि लगाएर आउनेबाट समाजमा कुनै अग्रगामी परिवर्तन हुनेछैन किनभने समाज अगाडि बढ्‌छ, भविष्यमा जान्छ। यसलाई जात-नस्ल र धर्ममा थुनेर थुनिँदैन। शिक्षाले सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवहार लोकाचार र लौकिक नियमहरूमा ल्याएको परिवर्तनसॅंग आत्मसात गर्न नसक्ने र हतियारको रूपमा जात चलाउनेहरू राजनीतिबाट पलायन हुनेछन्‌। यस्तो जातीय समीकरणको राजनीति गरेको भए एसडीएफको पनि नामोनिशान रहने थिएन। जनतालाई उनीहरूको वर्गीय चिन्हारी र वर्गीय शक्तिको विवेकमा जागृत गरेकोले अहिलेलाई अजेय छ एसडीएफ।

सिक्किममा अनौठो किसिमका स-साना झुण्ड र व्यक्तिहरू राजनीति गर्न, सकेभर चुनाउ नै लड्‌न आएका छन्‌ भन्ने खबर प्रायः दिनहुँ पढ्‌न पाइन्छ। राष्ट्रिय स्तरका अङ्‌ग्रेजी र हिन्दी खबर कागजहरूमा प्रकाशित नभए तापनि सिलगढी र गान्तोकबाट प्रकाशित हुने केही नेपाली दैनिक अखबरका निम्ति यस्ता व्यक्तिहरू समय कटनी र अखबारको कलम कटनीका साधन भएका छन्‌। वक्तव्यको तथ्यपरकता, सच्चाई, वक्तव्य दिने व्यक्तिको राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक स्तर अनि स्थायित्त्व र विश्वसनीयतालाई मूल्याङ्कन नगरिकन जसले, जहॉं जे भन्यो त्यही प्रकाशित गर्ने चलन छ। विशेष गरेर कतिपय नेपाली समाचारपत्र यस्ता व्यक्ति र गुटहरूको उत्ताउलो अभिव्यक्ति प्रेषित गर्ने माध्यम नै भएका छन्‌। यसले नेपाली पत्रकारिता, बौद्धिक प्रगति र अग्रगमनमा कति सहयोग पुग्छ, नयॉं पुस्ता र भविष्यले यसबाट कति र कस्तो प्रेरणा लिन्छ त्यो गम्भीर सोचको विषय हो। अझ भन्नु हो भने पत्रकारिता व्यवसाय एउटा उच्च स्तरको ज्ञानकर्म हो। सूचना क्रान्तिको यस नयॉं युगमा ज्ञानकर्मको महत्त्व अरू सबैखाले व्यवसायभन्दा उच्च र महत्त्वपूर्ण छ। आज दिएको वक्तव्य भोलि बदर हुने कुरा जान्दा जान्दै प्रकाशित गर्नुपर्ने अरू कारण हुनसक्छन्‌।
सिक्किममा हालमा तीन विषयलाई खूब प्रश्रय दिएर पत्र-पत्रिकाले प्रकाशित गर्दैछन्‌। भारतीय जनता पार्टीको सिक्किम शाखा, सिक्किम नेशनल पिपल्स पार्टी, सिहिराप, राज्य कंग्रेस र माकपा राज्य शाखाले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेपालको कीर्ते नागरिकताको हुँदै नभएको फत्तुरको राजनीति गर्दैछन्‌। काल्पनिक आरोपहरूबाट राजनीतिक अभीष्ट कदापि सिद्ध हुँदैन। बरू यस्तो काल्पनिक आरोपबाट समाजमा दूराशय, अशान्ति अनि अन्ततः आक्रोश पैदा हुन्छ। 15 वर्ष मुख्यमन्त्री गरिसकेको विशाल-प्रतिभासम्पन्न राष्ट्रवादी नेतालाई यस्तो काल्पनिक र अराजनीतिक आरोप लगाउँदा त्यसको आम सिक्किमे र आम भारतीय नेपालीहरूमाझ कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यसको ध्यानविचार गर्ने काम बौद्धिक जगत्‌को हो, सचेत नागरिक समाजको हो। एउटा जाति जब सामूहिक रूपमा असर पर्ने, दुष्प्रभाव र बदनाम हुने यस्तो छूसी, छुल्याहीं र जाली दुष्कृत्यको कडा प्रतिवाद र भत्सर्ना गर्न चाहॅंदैन, तब यो मान्नुपर्दछ, उक्त जाति असंवेदनशील, लम्पट र थुलथुल जातिमा परिणत हुन बेर छैन। राजनीतिक होड र पौंठेजोरीमा राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउनुपर्दछ। समाजमा भ्रान्ति फैलाउनु राजनीति होइन।
यही कीर्ते नागरिकता विषयमा एक इतिहासको कलमबाट जीवित राजनीतिक आत्मा खोज्ने व्याक्तिले मुख्यमन्त्रीमाथि कार्वाही हुनुपर्दछ भनी पत्र-पत्रिकामा डङ्का पिटे। यस्ता कुराहरू रमाई रमाई प्रकाशित गरे। यो कुनै पनि सम्भावनाहरूभित्र खोज्दा हुनसक्ने कुरा होइन। मुख्यमन्त्री चामलिङ सिक्किममा भारतकै प्रशासक हुन्‌। उनको बदनाम गर्न यस्ता छुसी व्यक्तिहरूको कोरा, तथ्यहीन र असत्य फत्तुरलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन प्रकाशित गर्दा त्यो जनतामा ग्रहणीय र सहनीय हुँदैन। जनताले आफ्नो निम्ति मरिमेट्‌ने, प्रत्यक्ष संवाद, सहयोग, अत्यन्त प्रजातान्त्रिक शासन र विकेन्द्रिकृत व्यवस्था दिएर एउटा नयॉं युगकै आरम्भ गर्ने नेतामाथि लगाइएको आक्षेपको विभिन्न रूपमा प्रतिवाद गरिरहेका छन्‌, गर्छन्‌। जनताले पत्याउने भए उनीहरू यस्तो झूटको पछि लाग्थे हुनन्‌। यसरी पहिलो अपप्रचारको रूपमा यी व्यक्ति र झुण्डले तयार गरेको झूटको राजनीतिक बारूद ओसियो। उनीहरूको चुनाउमा जाने सातुसामल र घुम-राडी यसरी भस्म भएको छ।
दोस्रो विषय जुन दैनिक समाचारपत्रमा कलम र "पोस्ट एडिटोरियल\' वा मूल लेखतिर संविधानको 371-एफ धाराको बेसुरा, झर्कोलाग्दो आलाप-प्रलाप र गन्गन पढ्‌न पाइन्छ। प्रायः 371 एफ धारा भन्ने उल्लेख नगरिएको नेपाली पेपर पढ्‌न पाइँदैन आजकल। यो 371 एफ धारा हाम्रो राष्ट्रको संविधानमा हाम्रो राज्य सिक्किमसम्बन्धी विशेष प्रावधानको रूपमा रहेको छ। यसलाई संशोधन गर्ने अख्तियार राष्ट्रको संसदसित मात्र छ। यसमाथि कुनै संशोधन वा छेडछाड गर्ने केन्द्र सरकारको कुनै योजना छैन भन्ने लिखित जवाफ 1998-मै केन्द्रिय गृहमन्त्रीले दिइसकेका छन्‌। यस धाराअन्तर्गत आम सिक्किमेहरूको सुरक्षा, शान्ति र प्रगतिको ग्यारेन्टी दिइएको छ। राज्यका जनोपयोगी र सुरक्षासम्बन्धी पुराना नियम-कानूनको सुरक्षा गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। तर यहॉं जसरी यस संवैधानिक धाराको विभिन्न व्यक्ति र झुण्डले व्याख्या गर्दैछन्‌ त्यस्तो प्रावधान प्रजातन्त्रमा सम्भव हुँदैन। संविधानलाई पूर्णता, यसको आत्मा र उद्देश्यबाट व्याख्या हुनुपर्छ। जस्तै, सिक्किममा कसरी जनसभा गर्ने, के कति कस्तो कुरा लेख्न, बोल्न, छाप्न पाइने, कस्ता सङ्गठन र सङ्‌घ-संस्था गठन गर्ने भन्ने कुराको 371-एफ धारामा होइन संविधानको धारा 19 र त्यसमा समाहित 6 वटा उपधारामा उल्लेख छ। राज्यको विकास र जनताको सर्वोच्चता र जनादेशको सञ्चालन गर्ने काम सरकारको हो र सरकारले कहीं भूल गरे त्यसको सुधार गर्न न्यायालयमा जानसकिन्छ, सूचना लिनसकिन्छ। यो एउटा पारदर्शी र सर्वोच्च नियम दस्तावेज हो जुन दस्तावेजको सुरक्षा, सम्बर्द्धन गर्ने र भावी पुस्ताको निम्ति धरोहरको रूपमा दिने दायित्त्व पवन चामलिङ सरकारले शतप्रतिशत पालन गरेको छ। राज्यमा उदाहरणीय साम्प्रदायिक एकता र समानताको काम भएको छ। प्रत्येक समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको सुरक्षा र विकासको प्रशस्त अवसर दिएको छ। यसभन्दा बढ्‌ता गर्ने ठाउँ देखिँदैन।
राज्यको दीर्घजीवी आयस्रोत र जनजीविकाको साधनसहित आर्थिक आत्मनिर्भरता कायम गर्ने पवन चामलिङको योजना अत्यन्त समयोचित र भविष्यमार्गी छ। आँखा बन्द गरेर हामी यस्तो कुरा लेखिरहेका छैनौं। लिखित र प्रकाशित कुराले मरेर गएपछि पनि पछ्‌याउँछ र गलत कुरा लेख्न मिल्दैन। यो सार्विक्‌ सत्य हो। यसकारण 371-एफ लाई तरलीकरण गरियो भन्ने जुन आरोप केही व्यक्ति र झुण्डले खबरकागजको माध्यमबाट लगाइरहेछन्‌ त्यो खारेज गरिन्छ। यो यस्तो आरोप हो जसको न त आधार छ, न सत्यता छ, न त कुनै गम्भीरता नै छ। एसडीएफ अध्यक्षलाई वा राज्य सरकारलाई आलोचना गर्न अहिले लगाइने गरेको अर्को आरोप हो- केन्द्रिय आयकरबाट रैथानेहरूलाई मुक्ति। तत्कालीन केन्द्रिय वित्तमन्त्री पी. चिदम्बरमले फरवरी 2008-मा केन्द्रिय बजेट पेश गर्दै बजेट प्रस्तावको संशोधन सङ्‌ख्या-10 मा सिक्किम राज्यका रैथाने सिक्किम सब्जेक्ट प्रमाण-पत्र भएका जनतालाई केन्द्रिय आयकरबाट छूट दिने प्रस्ताव राखेर उक्त प्रस्ताव पारित भयो। सिक्किमका तत्कालीन राजाले सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन एक्ट, 1961 पास गरेर उनका तत्कालीन रैतीहरूलाई आफ्ना प्रजाका रूपमा प्रमाणपत्र दिए त्यही प्रमाण-पत्रको दस्तावेजका रूपमा सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्टर बन्यो। उक्त रेजिस्टरमा तिनै मानिसहरूको नाम दर्ता भयो जो त्यसबेलाको सर्वेक्षण र नियम-निर्धारणअनुसार राजाका सब्जेक्ट वा प्रजा थिए। अहिले सिक्किमका केही समाचार-पत्रमा केन्द्रिय आयकरबाट मुक्ति विषयमा खूब चर्चामा ल्याइएको भोल्युम नम्बर र सिरियल नम्बर त्यही राजाले दिएको प्रमाण-पत्रको दस्तावेज सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्टरको नाम र परिवारको दर्ता नामावली नै हो। त्यसकारण यस ऐतिहासिक प्रमाण-पत्रलाई पनि राजनीतिकरण गरेर अरू सिक्किमवासी भारतीय नागरिकहरूको मनमा सन्देह पैदा गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ।
एसडीएफ सरकार राष्ट्रिय चिन्तन र कानूनको राजमा विश्वास गर्ने अनि सोही बमोजिम काम गर्ने भएको हुनाले भारतका अन्य राज्यबाट आएर यहॉं कमाई गरेर आफ्नो घरबासामा सम्पत्ति लैजाने प्रथामाथि सरकारले कुनै रोक-टोक र बन्देज गरेको छैन। यस विषयलाई सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्नेछ। यो स्वीकार गर्नैपर्ने विषय हो।
लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जति नै उदार हुँदा पनि तबसम्म विपक्ष यसको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुँदैन जबसम्म त्यो स्वस्थ र साविक मुद्दा र जनताको सरोकारको विषयमा आउँदैन। सिक्किममा जन सरोकारका निम्ति भनेर तम्सिएका व्यक्तिहरू, उनीहरू जुनै सङ्गठन वा पार्टीको नाम लिएर आए पनि, मुख्यमन्त्री पवन चामलिङविरुद्ध षडयन्त्र गर्नमै व्यस्त छन्‌। जुन विषय आम सहमति र सहकर्मको छ, त्यसमा पनि उनीहरूको बयान र प्रचार अत्यन्त नकारात्मक छ। अखबारहरूमा नकारात्मक, जनताले पत्याउनै नसक्ने आरोपहरू उरालेर उनीहरू एसडीएफ ढालेर आफू उभिन चाहन्छन्‌। उनीहरूले आफू र आफ्नो सङ्गठन उभ्याउने आधारपत्र भएको घोषणा गर्नसकेनन्‌। 15 वर्षको जनजिम्मेवार शासन दिएर पवन चामलिङले अहिलेसम्मका जननिर्वाचित शासकहरूको रेकर्ड तोडेका छन्‌। सुनियोजित विकास, तृणमूल स्तरमा उदार राहत, शासनको विकेन्द्रिकरण, ग्राम स्तरमा जनजिम्मेवारी प्रथा, नयॉं शोच, राज्यको आयस्ता वृद्धि, पूर्वाधारहरूको विशाल संरचना आदि दीर्घगामी कामले गर्दा मुख्यमन्त्रीको भन्दा प्रगतिशील कार्यक्रम भन्दा बेग्लै र अझै प्रगतिशील कल्पना, योजना र सपना उनीहरूसॅंग छैन रहेछ। हामी यस्तो बुझ्छौं। व्यक्तिगत रूपमा पवन चामलिङको निन्दा, काल्पनिक आरोप, खासखुस र कानफुकाइबाट कुनै प्रभाव उत्पन्न हुँदैन। चामलिङको नेतृत्त्व र व्यक्तित्त्व विशाल बनेको छ-अङ्‌ग्रेजीमा "कलसस्‌\' भनेजस्तै। यसैकारण भारतीय नेपाली समाज र मूलतः सिक्किमकै रैथाने भोटिया-लेप्चा-नेपालीलाई बद्‌नाम गर्न पनि यी व्यक्तिहरू पछि पर्दैनन्‌।
यसकारण, "खबरकागजमार्फत्‌ झूटो आरोपको राजनीति गर्नेहरूसॅंग जनता खबरदार रहनुपर्दछ।\'

राजनीतिमा जातीय सम्मान र अस्मिताको खलल सहनीय हुँदैन

0 भीम दाहाल

राजनीतिमा जातीय अस्मिता, सम्मान र सुरक्षाको पवित्रताबाट झार्ने काम अत्यन्त निन्दनीय मात्र होइन आत्मघाती पनि हुन्छ। जातीयता मानिसको नैसर्गिक र सहजभाव हो। यसमाथि आँच आउने र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक चालको रूपमा जातीय सम्मानमाथि आघात पुग्ने काम गर्नेहरू पनि छन्‌। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। भारतीय स्तरमा नेपालीहरूको भारतीय राष्ट्रियता माथि नै सवाल उठाउने आमरा बंगाली जस्तो नेपाली विरोधी संस्थाहरू भएको बेला राजनीतिक काम गर्नेहरूको आचरण, लेखन र आभिव्यक्तिबाट आफ्नै जातिलाई गाल पार्ने कोशिश, सन्देह र दुराशयहरू पैदा भइरहेको हामी पाउँछौं।

सिक्किममा आफू उठ्‌नलाई, आफ्नो राजनैतिक रूपले रूग्न अवस्थालाई केही त्राण दिनको निम्ति नेपालको नक्कली नागरिकताहरू बॉंड्‌ने काम कतिले गर्दैछन्‌। उसै त भारतीय नेपालीहरू र नेपालका नेपालीहरूको रीति-थिति, भाषा र संस्कारमा समानता पाइन्छ तर यो त्यस्तै समानता हो जस्तो समानता बेलायत, अमेरिकी, अष्ट्रेलियाई, बेल्जियमी, गोरा अंग्रेजहरू एउटै यशु मशिहा, एउटै बाइबल एकै किसिमको पहिरन, एउटै बडादिन र गुड फ्राइडे (इस्टर) मनाउँछन्‌ र एउटै अंग्रेजी भाषा बोल्दछन्‌। तिनीहरूको राष्ट्रियता भने अलग-अलग छ। सोही मापदण्डमा भारतीय नेपाली, भोटाङका नेपाली वा नेपालका नेपालीहरूको अलग-अलग राष्ट्रियता छ।

रामचन्द्र पौड्याल बनाम भारत र सिक्किम सरकारमाझको बील न. 79 मुद्दामा सर्वोच्च न्यायलयले सिक्किमका भोटिया र नेपालीबारे दिएको टिप्पणीमाथि उचित चिन्तन गरेर मात्र अति महत्वपूर्ण मानिस वा व्यक्तिहरूको रीस-डाहीले ती व्यक्तिहरूलाई फगत बद्‌नाम गर्नका निम्ति सिक्किममा नेपालको नागरिकता वितरण गरिएको पर्चा देखिएको छ। जनताको शक्तिले सञ्चालित भएका व्यक्तिहरू नक्कली नागरिकताको पर्चा र व्यक्तिगत गाली-गलौजबाट कमजोर हुँदैनन्‌। आफूले सम्मान गरेर, माया र समर्थन गरेर स्थापित गरेको व्यक्ति वा नेतृत्वलाई अपमान गर्नकै निम्ति यस्ता जाली नागरिकताहरू वितरण गर्दा जनता अझै त्यस फरेबबाट इखिदै जान्छन्‌। यस्तो अनैतिक कामबाट स्थापित नेतृत्वलाई कुनै कलङ्क लाग्दैन तर समग्रमा नेपाली जातिका स्वत्व, स्वाभिमान र जातीय गौरवमा धक्का पुग्दछ। स्वार्थ र त्यसलाई पोषण गर्ने षड़यन्त्र मात्र यदि राजनीति हुने भए राजनीति सबै नीतिहरूको मातृशक्ति बनेर आम नागरिकहरूको मुक्ति, स्वतन्त्रता र विकासको सिद्धान्त बन्ने थिएन। रीस, आरीस र एकोहोरो पानीखेदो मात्र पनि यदि राजनीति भए विश्वभरि नै सायद सैनिक शासन र तानाशाही अधिनायकवाद नै रहन्थ्यो, प्रजातन्त्रको जन्म हुने थिएन। जनतामा गोला-बारूद र बन्दुक, घृणा, अमिथ्या र आक्रोश लिएर जाने कुरा प्रजातन्त्र नभएकोले नै यस महान सिद्धान्तलाई अघि बढ़ाउन र पाल-पोषण गराउनका निम्ति जनताको जत्था-जत्था र समूह-समूहसम्म नीति, सिद्धान्त अनि  आम जनहितको पक्षमा आफ्नो त्याग र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ। संक्षिप्तमा प्रजातान्त्रिक व्यवहार पनि यही हो।

जातीय समवेदनाका कुराहरू समाजमा प्रचार गर्दा राजनीति गर्छु भन्नेहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको ऐनामा आफूलाई परीक्षण गर्नै पर्दछ। आफू हिँड़ेको गोहोलाई अरू हिँड़ेको सड़क भन्ने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई समयले समाप्त गरिदिएको छ। हिजो सिक्किममा लामो शासन चलाउने व्यक्ति वा टोली त्यही भए पनि अब उनीहरूमा यो सचेतना आउन जरूरी देखिएको छ कि समय त्यो रहेन। समयले कहिल्यै पनि अतीततिर अनुगमन गर्दैन यसले सधैं भविष्यतिर संक्रमण गर्दछ।

आफ्नो राजनैतिक अभियानको शुरूमा सामन्त र आभिजात्य वर्गको किलो-दाम्लोमा बॉंधिएर आउँनेहरूले आम गरीब जनताको पक्षमा किलो उखेल्न र दाम्लो चुँड़ाउन नसकेकोले उनीहरू  आज दयनीय बनेका छन्‌। सिक्किममा 1973 पछि आएको प्रजातन्त्रको विरूद्ध सामन्तीहरूको पक्षमा प्रतिगमन गर्नेहरू अहिले प्रजातन्त्रभित्र उनीहरूको आफ्नै परिभाषाको प्रजातन्त्र खोज्दैछन्‌। यो बिडम्बना उनीहरूकै कमाइ हो। सिक्किमेली आम जनताले यस्तो फसल लगाएका छैनन्‌। उनीहरूको राजनीति सिक्किमे आम जनताको घर-घरबाट, मन-मनबाट उठिबास भएर एउटा बिक्री नहुने पसल जस्तो भएको छ। यसमा जनता दोषी छैनन्‌। जनता आफूले चाहेको संस्था र नेतृत्वलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र छन्‌। प्रजातन्त्र त्यही हो।

जातिको वा नश्लको अति गर्वबाट हिट्लर मनोवृत्ति उत्पन्न हुन्छ। हिट्लरीय घृणा उत्पन्न हुन्छ। तर आफ्नो स्वार्थको निम्ति जातिलाई नै बद्‌नाम गर्ने राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपाली जातिलाई सधैं नेपालबाट आएको अथवा नेपालसित सम्बन्ध रहेको भन्ने पर्चा र बयानबाजीले न त भारतीय नेपालीहरूलाई न त राज्यस्तरमा सिक्किमे नेपालीहरूलाई नै कुनै फाइदा हुन्छ। अहिलेको विश्व भनेको समसामयिक रूपले सोच्न सक्नेहरूका निम्ति एफ्रो-अमेरिकी नश्लका बराक ओवामा अमेरिका झैं शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने विश्व हो। आजको विश्वले प्रतिभाहरूलाई कदर गर्दछ। राष्ट्रस्तरमा पूर्वोत्तर भारतका सबभन्दा मेधावी र प्रतिभाशाली राजनेताका रूपमा स्थापित भइसकेका सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ भारतीय नेपाली समाजका एक निधि हुन्‌। सिक्किमका अत्यन्त मेहनती, कारिगर र निर्माता हुन्‌। उनको अध्ययन, अध्यावसाय, प्रतिबद्ध र वर्गीय राजनैतिक चेतना र शक्तिसॅंग प्रतिश्पर्धामा आउन नसकेपछि उनलाई बद्‌नाम गर्न षड़यन्त्रमात्र कुनै हतियार हुन सक्दैन।

सिक्किममा आफ्नो इतिहासको निर्धक्कसित गौरव-गाथा गाउन पाइएको पवन चामलिङकै शासनमा हो। उनको राजनीति वैज्ञानिक, तथ्यपरक र वर्गीय भएकोले त्यहॉं आफ्नो विचार प्रेसित गर्ने अवसर पनि छ। अवज्ञा र घृणालाई आफ्नो आचरणमा टिक्न नदिएर पवन चामलिङले आफ्नो नियत, दर्शन, प्रतिबद्धता र राजनीतिक रणकौशललाई आम जनताले स्नेहपूर्वक ग्रहण गर्ने स्तरसम्म स्वीकृत गराएका छन्‌। अहिलेको सिक्किममा फगत झूट र षड़यन्त्र अनि प्रजातन्त्र छैन भन्ने कोरा भाषण र बयानबाट जनतामा कुनै असर पर्दैन नता पवन चामलिङको व्यक्तिगत छवि जुन जनताको मनमा छापिएको छ त्यसलाई नै कुनै असर पर्दछ। त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपले सिक्किमको नवनिर्माणको सफल योजना लिएर आउन नसक्नेहरूलाई प्रतिपक्ष मान्न आवश्यक छैन।                                                     00